अ. भा. सर्व क्षत्रिय राजपूत समाज एकता महासंघ द्वारा देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आरक्षण को 9 वी अनुसूची में शामिल किए जाने के विरोध में दिया गया ज्ञापन।

अखिल भारतीय सर्व क्षत्रिय राजपूत समाज एकता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर कपिल सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि देश के कई सांसद व विधायकों द्वारा सभी वर्ग के साथ विश्वासघात किया जा रहा है जबकि यह सांसद व विधायक सभी  वर्गो का वोट प्राप्त करके चुने जाते हैं। आरक्षण को नौवीं अनुसूची में ले जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस हेतु कई सांसद व विधायकों द्वारा पत्र लिख व व्यक्तिगत  दबाव बनाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान में आरक्षण मात्र 10 साल के लिए। लागू करने का प्रावधान किया गया था। मगर देश की सरकारों द्वारा। आरक्षण बढ़ाते - बढ़ाते आज 70 साल हो गए हैं फिर भी सभी तक इसका लाभ नहीं पहुंचाया जा सका है। इसी कारण से संगठन द्वारा आरक्षण को समान अनुपात में आर्थिक आधार पर लागू किए जाने की लगातार मांग की जा रही है।  अगर आरक्षण को 9वी अनुसूची में ले जाया गया तो आरक्षण ऐसी स्थिति में अजर व अमर होते हुए। हमेशा के लिए लागू हो  जाएगा। आरक्षण के खिलाफ कोई  न्यायपालिका भी न्यायिक सुनवाई करने का अधिकार नहीं  रखेगी। और आरक्षण के खिलाफ कभी भी कोई आंदोलन या आवाज नहीं उठाई जा सकेगी जिससे सभी वर्ग का मौलिक व न्यायिक अधिकार।  भी छिन जाएगा। जोकि सरासर गलत है।